ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੈਮੀਨਾਰ; ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ; ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਠੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸੀ.ਕੇ. ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ઠਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਕੌਮੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਲਾਈ ਫੰਡ’ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੌਂਸਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧਾ-ਘਾਟਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੱਫੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਨਾਮਾਤਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਦਰਜਾ ਮਹਿਜ਼ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਕਸਬੇ ਦੇ ਰਕਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ‘ਛੋਟੇ’ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਚਾਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨਫੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਆਪਣੀ ਗੋਲਡ ਜੁਬਲੀ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲੜੀ ਤਹਿਤ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਣਗੇ।
ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਸ.ਐਨ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੌਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਨਾਥ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੰਮੂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਸੰਭਵ: ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ
