ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਈਜੀ ਆਰ ਕੇ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ 13 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਵ ਸਕਦਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੈਮਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੋਡਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਜੈਮਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਕਾਰਪੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਜੈਮਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਨੂੰ ਜੈਮਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਡ ਨਹੀਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।