ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸ਼ੇਖਰ ਝਾਅ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਝਾਅ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ’ਚ ਧੂੰਏਂ ਅਤੇ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
