ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਲੜਾਈ

ਵੀ.ਕੇ. ਭਾਵਰਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਹੁਣ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਡੀਜੀਪੀ (ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ) ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ.ਕੇ. ਭਾਵਰਾ ਵਲੋਂ ਸੈਂਟਰ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ (ਸੀਏਟੀ) ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਉਂਦੀ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਵੀ.ਕੇ. ਭਾਵਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 1987 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਲੰਘੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਡੀਜੀਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾਮ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1987 ਬੈਚ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ.ਕੇ. ਭਾਵਰਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।