ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਖਿਲਾਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ

ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਚਹਿਰੀ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਤੇ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖ਼ੁਦ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਹ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਕਰੀਬ 2 ਘੰਟੇ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਦਨ ਨੇ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 2014 ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਤੁਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਐਕਟ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਆਰੰਭੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ।ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਅੰਤ੍ਰਿਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।