ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਨਿਯੁਕਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿੳੂਰੋ ਨਿੳੂਜ਼
ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 16 ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਮੈਂਬਰ (ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਪੰਜ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਇਕ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਮੇਤ ਕੁਲ ਛੇ ਮੈਂਬਰ ਭਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਤਿੰਨ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।