ਬਠਿੰਡਾ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ‘ਅਣਫਿੱਟ’ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਝੰਬੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਬ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਬਹੁਤੇ ਕੇਸ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ 1095 ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 336 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਯੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ 30.68 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ 759 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਯੋਗ ਕੇਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ, 2013 ਤੋਂ 22 ਜੁਲਾਈ, 2015 ਤੱਕ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਸ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 471 ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 262 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 209 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 262 ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 34 ਕੇਸ ਹੀ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 228 ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਹੁਤੇ ਕੇਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਕਾਰਨ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ‘ਅਣਫਿੱਟ’
