ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ 3.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1003 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਅਨਾਜ਼ ਵੰਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ’ਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੂਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਕੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨ ਐਫ ਐਸ ਏ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਾਇਆ।