ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 58 ਪੋਸਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਰਾਖਵੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ ਵਿਚ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਐਕਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਚ 58 ਅਹੁਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ।
ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ
