ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬਾਰੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਕਸਰ ਸ਼ੱਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕੀ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਕਮਾਈ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼-ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਸੌ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ (ਢੋਆ ਢੁਆਈ) ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਪਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਰਾਹ ਤਾਂ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਨੇਕ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ 22403.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਸ਼-ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ। ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਸ਼ਾ: ਕੈਰੋਂઠ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਐਸਐਮਐਸ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪੂਰਾ, ਕੰਮ ਅਧੂਰੇ
