ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੈੱਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ

ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਹੋਇਆ
ਬਰੈਂਪਟਨ/ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਝੰਡ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈੱਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਸਬੰਧੀ 16 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦਾ ਪਰਵਾਸੀ ਪੈੱਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰੋਸ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਰਵਾਸੀ ਪੈੱਨਸ਼ਨਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉੱਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪਰਵਾਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੇਸ਼ਕ, ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਮਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਪੈੱਨਸ਼ਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਪੈੱਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ-ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੀਕ ਇਹ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਰਲ-ਬਾਡੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਲਿਡਨ ਰੋਡ (ਬਰੈਂਪਟਨ) ਵਿੱਖੇ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈੱਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈੱਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੋਏ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਪਰੰਤ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਏ. ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈੱਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪੈੱਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਵੇਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਧਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਮਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਹਿਦੇਵ, ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ, ਬੀਬੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ, ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਚਦੇਵਾ, ਗੁਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਝੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਪਰਵਾਸੀ ਪੈੱਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਜੋਸ਼-ਓ-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੈੱਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀ ਪੈੱਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ।
ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ 20 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈੱਨਸ਼ਨਰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਲਾਨਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਭਾਵੇਂ 10 ਡਾਲਰ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੀਸ ਦੇਣੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਪੈੱਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੜਿੰਗ ਹੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈੱਨਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸਟੇਟੱਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋ. ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਗਈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਡਾ.ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ (416-527-1040), ਪ੍ਰੋ. ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ (647-533-8297), ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ (416-995-4546), ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਚਦੇਵਾ(647-769-1972), ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੜਿੰਗ (647-963-0331), ਹਰੀ ਸਿੰਘ (647-515-4752), ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ (647-621-8413), ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਮਾ (647-949-6738), ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ (905-794-2235), ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਹੀ (416-659-1232), ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (702-937-7491) ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।