ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ
ਬਰੈਂਪਟਨ/ਬਾਸੀ ਹਰਚੰਦ : ਲੰਘੇ ਐਤਵਾਰ ਗਲਿਡਨ ਗੁਰੂਘਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੀਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੱਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਧਕ ઠਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ,ਪ੍ਰੋ: ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਭੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਲਵਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਲਟਕੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ 2007 ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।
ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸੀ ਐਸ ਆਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀ ਏ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਹਿਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰੇਡ ਰਵੀਜਨ ਸਮੇ ਡੀ ਏ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂઠ ਡੀ ਪੀ( ਡੀਅਰਨੈਸ ਪੇ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਕਠੌਤੀ ਕਰਨਾ ਸੱਭ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਹਰਚੰਦ ਬਾਸੀ ਅਤੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਿਟ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਰਿਟ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਡੀਕਦਿਆਂ ਕਈ ਸਾਥੀ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਦਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਤੇ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਜਥੇਬੰਦਕ ਦਬਾ ਉੱਤਮ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗ ਪੱਗ ਤੇਤੀ ਕੁ ਸੌ ਡਾਲਰ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਣ ਲਈ ਤੇਰਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।ਇਹ ਐਡਹਾਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੌਨਪੌਲੀਟੀਕਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੱਭ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।