ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿੳੂਰੋ ਨਿੳੂਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ.ਕੇ. ਜੰਜੂਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਜੂਆ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਏਜੀ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਜੂਆ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਜੂਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟੀ.ਐਸ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਵੀ.ਕੇ. ਜੰਜੂਆ ਦੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਜੂਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ.ਕੇ. ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ 9 ਨਵੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿੳੂਰੋ ਨੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।