ਮੀਂਹ ‘ਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬਣੇ ਨਿਯਮ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਘੱਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਾਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾਈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 500 ਗਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। 10 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਰਹੇ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੁਰਮਾਨਾ, ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਝੰਜਟ ਰਹੇਗਾ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 500 ਗਜ ਵਿਚ ਬਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ। ਫਿਰ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਸਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉੱਧਰ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਬੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਏਵਜ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਉਸੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣਜੀਤ ਮਿਗਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿਗਲਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਯਤਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਔਸਤ 600 ਐੱਮਐੱਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਪਗ 600 ਐੱਮਐੱਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਤਾਂ ਲਗਪਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੱਦੂ ਕਰ ਕੇ (ਛੇਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ) ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਏਨਾਂ ਪੱਥਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਡਰੇਨਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।