20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਆਫੀ ਨਾ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਨਾ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ, ਯੂਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਜਿਸ਼ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਆਗੂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਗਾਬੜੀਆ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।