ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ.ਕੇ. ਜੰਜੂਆ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਕਿਆਫੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਇਹ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਫਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰੌਫਿਟ ਐਕਟ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਅਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ (ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ) ਦੇ ਗਠਨ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰੈਲ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ‘ਨਾਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰ’ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੱਢਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਸਕੂਲ ਬਾਰਾਖੰਬਾ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਪੇਸ਼ੇ ਪੱਖੋਂ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਆਪ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਉਥੇ ਮਾਲੀਆ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁੱਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਰਾਘਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਘੜਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿੱਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰ ਔਖੇ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਫੀ ਔਖ ਵਿੱਚ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਬਕੇ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜਪਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 309 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।