ਭਾਰਤ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰਾ

ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ
26 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਜਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ, ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਦਿ, ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਨਜਿੱਠਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋੜ ਕੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ, ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਆਦਿ ਪਰ ਇਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ/ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਭਾਵ 2016 ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ 2017 ਵਿਚ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਅਤੇ 2020 ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2012-13 ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5.5 ਫ਼ੀਸਦ ਸਾਲਾਨਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦਰ 3.3 ਫ਼ੀਸਦ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਚੰਗੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.4 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 6.2 ਫੀਸਦ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਵ ਅਗਸਤ 2014 ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 2016-17 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ 8.3 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦਰ ਵਿਚ 6.9 ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੇਲੋੜਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ; ਖਾਸਕਰ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮੀਆਂ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂੰਮਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਇਕ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਦੌਰਾਨ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਛੋਟੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਤ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ, ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਸਨ, ਨੇ ਵੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਿਆ, ਆਮਦਨ ਘਟੀ, ਗਰੀਬੀ ਵਧੀ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਕਿਉਂਕਿ 2017-18 ਤੋਂ 2021-22 ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦਰ 0.2 ਫੀਸਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ 0.2 ਫੀਸਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘਟੀ ਅਤੇ 2016-17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਚ 0.7 ਫੀਸਦ ਸਲਾਨਾ ਦਾ ਭਾਰੀ ਘਾਟਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਘਟਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਆਈ ਕਮੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕ ਦਹਾਕਾ, ਭਾਵ 2011-12 ਦੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇਖਣ 2017-18 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਮਾਪਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਂ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਛਾਪੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਏ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਲਦੀ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਗਠਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ 20 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ (ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ), ਉਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਿਆ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗੂਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਅਸਰ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ। ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਆਦਿ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ, 10 ਫੀਸਦ ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦ ਤੱਕ, ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ; ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਪਏ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਜੋ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ, ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਬੇਹਿਸਾਬ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਛੇੜਛਾੜ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।