ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੀਕੇ ਨਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕਰੇ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਸਰੀਰਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਟੀਕੇ ਨਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਜੈਕਬ ਪੁਲਿਯੇਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਆਲਮੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਲਮੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਦੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਿੱਟੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।” ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।