ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ

ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਾਂਡਰਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਫੰਡ ਕਿਉਂ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਾਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਦਾਇਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇਪੀ ਸਾਂਡਰਸ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਚਾਨਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫੰਡ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਜੀਐਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਵਾਸੀ ਲਾਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰੇਵੰਤ ਵਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 1934 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਰੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 14.29 ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਂਡਰਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਚਾਨਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਚਾਨਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੱਟਾਂ ਵਿਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਚਾਨਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਂਡਰਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲੱਗੇ ਜਦਕਿ ਚਾਨਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚਾਨਨ ਸਿੰਘ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਨਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਂਡਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਫੰਡ
ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੇ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਧਾਰਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨਹੀਂ
ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਾਲ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ।