ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ
ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਧਨਾਢ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ, ਐਸਡੀਐਮ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਤਾਂ ਜਬਰਨ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਫੋਰਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ 6.68 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 1.70 ਲੱਖ ਏਕੜ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਭੂਮੀ ਦਾ ਔਸਤ ਬਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 5400 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਭੂਮੀ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ‘ਚ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹੁਣ ਹਟਣਗੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ : ਧਾਲੀਵਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ%ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਹਟਾਏਗੀ। ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਾਅ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ 5,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏਗੀ।
ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ 500 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਰਿਜ਼ਰਵ
ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 500 ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਜ਼ਬਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 500 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
14,230 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 14,230 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ 3143 ਏਕੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਤੇ 5853 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 2232 ਏਕੜ ਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 2547 ਏਕੜ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ 2,447 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 3893 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।