ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਹਿਮ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦੈ : ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ

ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਲੁਧਿਆਣਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸੰਘ (ਪ੍ਰਲੇਸ) ਨੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸੰਘ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਚ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਸੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਤੇਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੂਹ ਲੇਖਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਲੇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਾਏ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਰੰਗਕਰਮੀਆਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਜੀਤ ਜੱਜ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਹਰ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਖਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਰੌਂਅ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫੋਕਲੋਰ ਰਿਸਰਚ ਅਕੈਡਮੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਹਿੱਤ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੋਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ, ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਪੰਧੇਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੈਲੇ, ਜਸਵੀਰ ਝੱਜ, ਸੰਤੋਖ ਸੁੱਖੀ, ਸਤਪਾਲ ਭੀਖੀ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਾਕੜਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਕਮਲ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਲੀ, ਨਵਤੇਜ ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਮੋਹੀ, ਹਰਬੰਸ ਹੀਓ, ਦੀਪ ਕਲੇਰ, ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਰਾਲਾ, ਤਰਸੇਮ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨਸਾ, ਯਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਾਹਲ, ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਸੈਣੀ, ਜਸਪਾਲ ਮਾਨਖੇੜਾ ਤੇ ਦਮਜੀਤ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਸੋਧ ਕੇ ਮੁੜ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।