ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ
ਫਰੀਦਕੋਟ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਬੇਦਅਬੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ-ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਸਾਂਗਵਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਦੋਂ 25 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਰੰਟਾਂ ਉੱਪਰ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਸਥਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 3200 ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੈਮਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਪਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣਾ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ
