ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਇਕ ਟੀਮ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜੀ। ਜਿਸ ‘ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਨੂਪ ਪਾਂਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਡਿਪਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜਣ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਬਿਉਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਗਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ 135 ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜੋ ਦੋ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਜੁੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਆਰੋਪੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਸੂਬੇ ਮਗਰਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਫ਼ੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨੇੜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਰ ਦੇ ਬੂਥ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀਡੀਓਗਰਾਫੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਨੇ ਵੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਰਾਜ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਈ.ਡੀ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾਲ, ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ।