ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ 21 ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 21 ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਐਲ.ਜੀ. ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਖਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੌਸ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 21 ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ, 2015 ਨੂੰ ਆਪਣੇ 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
