ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ’ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਈ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਸਤਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਚੇਟਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ’ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਕਰਵਾਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਰਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 23 ਜ਼ਿਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਉਤੇ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਆਖਿਆ। ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਚਨਾਰਥਲ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ : ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ
