ਕਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਦਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।