2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਬਦਲ

ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ
2022 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਦਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਫੈਲੀ ਭਿਆਨਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਵਾਮ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦਲੋਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀਆਂ (ਮੁਜੱਫ਼ਰਨਗਰ ਤੇ ਕਰਨਾਲ) ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਇਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਨਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸਵਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹੀ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਲਾਂ (ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ) ਕੇ ਸਭ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਧਿਰੀ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਤੀਜੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਸਰਵੇ (ਸੀ-ਵੋਟਰ) ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਪਾਏਦਾਨ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਬੜੀ ਤਾਂਘ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ। 1947 ਤੋਂ 1967 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਪਰ 80ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦਬਦਬਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟ ਗਿਆ। 1967 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੀਸਰਾ ਬਦਲ ਜਾਂ ਧਿਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। 1992 ਵਿਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਸੀ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2012 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੋ ਹਲਕਿਆਂ, ਭਾਵ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੇ ਮੌੜ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਵਲ 9 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਰਹੀ ਕਿ ਪੀਪੀਪੀ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੀਪੀਪੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿਲੀਆਂ। 2007 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 68% ਵੋਟਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ 24% ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਭਾਵ ਜੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 52% ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕੇਵਲ 31% ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਨਾ ਉੱਭਰਨ ਪਿੱਛੇ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਅਣਹੋਂਦ, ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ‘ਬੀ’ ਟੀਮ ਹੋਣ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਸਨ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ 2014 ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤੇ ਹਾਰ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਉੱਭਰਦੇ ਹੋਏ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ।
2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੀ ਤੀਸਰੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਸੀ ਪਰ 2017 ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੀਸਰੇ ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰ ਸਕੀ। 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ 78.62% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 79% ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ 78% ਸੀ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ। ਮਾਲਵਾ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ, ਵਿਚ ਕੁੱਲ 69 ਵਿਚੋਂ 42 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ 87% ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁੱਲ ਜਿੱਤੀਆਂ 20 ਵਿਚੋਂ 18 ਸੀਟਾਂ ਮਾਲਵੇ ਵਿਚੋਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਦੁਆਬੇ ਵਿਚੋਂ। ਮਾਝੇ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪੱਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ (23.7%) ਅਕਾਲੀ-ਦਲ ਦੇ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ (25.2%) ਨਾਲੋ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 29% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 31% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 38% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। 2017 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਪ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੀਡਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਏ ਲੀਡਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਤੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਕਲਚਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਤਾਜਾ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਅਜੇ ਵੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਬਰਾਂਡ’ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਥੱਲੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹ ਸਿਲਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਟੋਕਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਤੇ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਚੰਗੀ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਪਛਾਣਨ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ।