ਕਿਹਾ – ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਸਿੱਧੂ-ਕੈਪਟਨ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਾਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 14000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 122 ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸਦੇ ਚਲਦੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਉਲਝੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।