ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁਲੇਰੀਆ 75891-55501
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗਭਗ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਵੀ ਪੀ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ‘ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ 75ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ‘ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੰਮੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
2024 ਤਕ ਲੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕੱਸ ਲਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਦੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਆਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸੌ ਪੈਂਤੀ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹਨ। ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਚਾਰ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 135 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਖਤ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਅੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਵਿੱਚੋ ਉਖਾੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ਕ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰਿਆ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਹੇ ਤੇ ਲਕੀਰ ਹੈ।