ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਮੌਸੂਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਵਰਚੂਅਲ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਨੀਤੀ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 93,000 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਯੂ.ਐਲ.ਬੀ.) ਦੀ ਆਮਦਨੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ (ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ) ਨਿਯਮ-2021’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸਵਮਿਤਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ‘ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਮਿਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਮਲਕੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼) ਸਬੰਧੀ ਉਦਮ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ‘ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ (ਐੱਨਓਸੀ) ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 12 ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੈੱਟ (ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਸੀ,ਐੱਨਜੀ ਆਦਿ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਐੱਲਯੂ (ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ) ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 48,77,258 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਜੂਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਏਜੇਐੱਲ) ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੈਗਰੈਕਸੋ) ਵਿਚ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਬਲਾਕ ਮੁਹਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਮਾਜਰੀ ਬਲਾਕ ਤੋਂ 7 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖਰੜ ਬਲਾਕ ਤੋਂ 66 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੁਹਾਲੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਸੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇਗੀ। ‘ਪਲਾਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2021’ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਅੰਤਿਮ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਮੌਸੂਲ (ਇਰਾਕ) ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 27 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਠ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਐੱਚਆਈਵੀ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਖ਼ੂਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ) ਸਕੀਮ-2017 ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।