ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਖਸਤਾ ਹੋਈ

ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਲੁਧਿਆਣਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਚੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਹੋ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਂਘਰਾ ਮਹੱਲਾ ਸਥਿਤ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਚੂਹਿਆਂ ਨੇ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 2018 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤ੍ਰਿਭੂਵਨ ਥਾਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਆਦਰ-ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਚੂਹਿਆਂ ਨੇ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਥਾਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਫਾਈ : ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤ੍ਰਿਭੂਵਨ ਥਾਪਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਤਵ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚਲੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।