ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਖੰਭ ਕੁਤਰੇ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪੱਤਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚਲਾ ਸੱਚ ਦੱਬਿਆ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੰਭ ਕੁਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ ਇਹ ਪੱਤਰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਐੱਸਡੀਐੱਮਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਭੇਤ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ, ਯੋਗਤਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਇਲਾਜ, ਦਵਾਈਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ‘ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ
ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਡੇਰੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ/ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਦੂਜੇ-ਤੀਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੇਗੀ।