ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ

ਟੋਰਾਂਟੋ/ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ : ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਪੱਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਐਲ.ਐਮ.ਆਈ.ਏ. (ਲੇਬਰ ਮਾਰਕਿਟ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਟਮੈਂਟ) ਦੀ ਬੀਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੋਰ-ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਅਕਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ) ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਲਾ ਕਵਾਤਰੋ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਮੈਂਡੀਚੀਨੋ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਲ.ਐਮ.ਆਈ.ਏ. ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਫਿਊਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ‘ਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 14 ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ 2022 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੰਤਰੀ ਮੈਂਡੀਚੀਨੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਲਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਆਪਸ ‘ਚ ਗੰਢਤੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਐਲ.ਐਮ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਾਮੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਲ.ਐਮ.ਆਈ.ਏ. ਮਨਜੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੀਸ 1000 ਡਾਲਰ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਭਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਮੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਖਰਚੇ (ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ, ਟਿਕਟ ਵਗੈਰਾ) ਕਾਮੇ ਨੇ ਆਪ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਨਜੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਐਲ.ਐਮ.ਆਈ.ਏ. ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਈ.ਐਸ.ਡੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਏਜੰਸੀਆਂ) ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕਰਾਰ (ਕੰਟਰੈਕਟ) ਦੀ ਕਾਪੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਵਾਸਤੇ ‘ਜੌਬ ਬੈਂਕ’ ਉਪਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਚ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਅਚਾਨਕ (ਬਿਨਾ ਦੱਸੇ) ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।