ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸਿਆ

ਕਿਹਾ – ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ’ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫੇਰੀ ਦੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਵੱਧ ਦਰਾਂ ਵਸੂਲ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲਈ 9.80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2226 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1,43,812 ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 13,79,217 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6735 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖੇਖਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਕਮ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ 11.34 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 10458 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ 2820 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ।