ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ’ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਵੈਕਸੀਨ, ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਅਤੇ ਸਪੂਤਨਿਕ-ਵੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੀ ਫੰਗਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਦਵਾਈ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਐੱਨ ਐੱਨ ਰਾਓ ਅਤੇ ਐੱਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਨੋਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੋਣ।” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ 31 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਹਰੇਕ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੀਕਿਆਂ (ਕੋਵੈਕਸੀਨ, ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਅਤੇ ਸਪੂਤਨਿਕ ਵੀ) ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਓਰੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਪੂਰੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਚ (ਏ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ, (ਬੀ) ਹਰ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ (ਸੀ) ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਰੀਕ ਦਾ ਬਿਉਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਫ਼ੀਸਦ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਟੀਕੇ (ਇਕ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ) ਲੱਗਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੀਸਦ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 9 ਮਈ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ/ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ‘ਚ ਟੀਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ‘ਚ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕਰਨ। ‘ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸੂਬਾ/ਯੂਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਜਿਸ ‘ਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਜੂਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾੜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਿਆਂ ਲਈ ਕੋਵਿਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ। ਵੈਕਸੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਢੁੱਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਜਾਂ ਖਿਚਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ਲਈ ਕੋਵਿਨ ਐਪ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।