ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਹਨ ਵਾਪਸ?

ਸੀ ਐਸ ਡੀ ਐਸ ਦੇ ਸਰਵੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਸਮਰਥਕ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਮੰਗ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : 2015 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਸੌਖੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਸਹਿਣੇ ਪਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
2020 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਦੂਜੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਲਹਿਰ ਪਲਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਨੀਤੀ-ਸੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਐਸ. ਰਾਹੀਂ ਆਯੋਜਿਤ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹਮਾਇਤ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਚੈਨੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਚੌਕਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੈਰ ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਆਯੋਜਿਤ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਗੁੱਸੇ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਇਕ ਸਾਲ ‘ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2015 ਵਰਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਾਰਨ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਚ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ : ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਹੁਣ ਸਭ ਪਾਸੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਿਰਫ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਰਗ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਰਗ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਇਕ ਅਸਰਦਾਰ ਕੌਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦਾ ਸੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਐਸ. ਵਰਗੀਕਰਨ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਪੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਚ ਕਾਰ, ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਫਰਿੱਜ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 2019 ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 35 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੀ ਸੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਐਸ. ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਆਸਾਮ ਸੂਬਾ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ 26 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 22 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਡਾਟਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹਮਾਇਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਈ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
(ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ)
‘ਦ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ’
ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਧਦਾ ਰੋਸ
ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵਧੇਰੇ ਹਨ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਜਪਾ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕੇਰਲ ਵਿਚ 56 ਫੀਸਦੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ 52 ਫੀਸਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।