ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ

ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਏਕੇ ਦਾ ਹੋਕਾ
ਚੰਡੀਗੜ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ, ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ, ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਮੂਹਰੇ, ਖੁਸ਼ਕ ਬੰਦਰਗਾਹ-ਰਾਏਪੁਰ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਅੰਦਰ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਾਇਲੋ ਸਮੇਤ ਸਵਾ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਖਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ-ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ-ਕਾਨੂੰਨ, ਪਰਾਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ-ਬਿਲ-2020 ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਮੰਡੀ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ’ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾੜੇ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚਾਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਰੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਛੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਕਦੇ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।