ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਨੇ ਦੱਬੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ

32,438 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਿਰ 1021 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤਾਰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਖੀਆਂ
ਬਠਿੰਡਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਨੇ ਦੱਬ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ (ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ) ਲੈਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲੋਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਖਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 32,438 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਿਰ 1021 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 812 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 1021.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 4 ਲੱਖ ਤੋਂ 7.30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲੋਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਦਿਆ ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਲੋਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 26.71 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 57,940 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 1355 ਕਰੋੜ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 36401 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 953 ਕਰੋੜ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 4633 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 166 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 36401 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 953 ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰੀਬ 27 ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਔਸਤਨ ਵਿਆਜ ਦਰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਗਰੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸ਼ਤ ਤਾਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ 1, ਬਿਹਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਔਸਤ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ 47000 ਰੁਪਏ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੁਲੰਦੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 18069 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 14434 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 12683 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ‘ਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 6426 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਔਸਤ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ 47,000 ਰੁਪਏ ਹੈ।  ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 3558 ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦਫਤਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 2013 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ 6426 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਔਸਤ ਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ 47,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਣੇਗੀ। ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਤਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ 11792, ਅਰੁਣਾਂਚਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ 10869 ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 10048 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 90999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚ ਇਹ ਆਮਦਨ 8842 ਰੁਪਏ, ਸਿੱਕਮ ਵਿਚ 6798 ਰੁਪਏ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਚ 5429 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਆਸਾਮ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 6695 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 6210 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਲਈ ਇਹ 7926, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ 7386, ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ 7350 ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਲਈ 5177 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ 4923 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਤਰਾਖੰਡ ‘ਚ ਇਹ ਆਮਦਨ 4701 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਔਸਤ 3980 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਔਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 3980 ਰੁਪਏ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੱਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਓੜੀਸਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਔਸਤ 4976 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 11888 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 8832 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ 5979 ਰੁਪਏ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਲਈ 6980 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ઠ ઠ ઠઠ
ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ‘ਜੀਵਨ ਲੀਲ੍ਹਾ ਸਮਾਪਤ’
ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਉਲਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਲੱਗ ਸੱਚਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ઠਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਿੰਨੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 30 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਮਾਊ ਵਿਅਕਤੀ ਔਸਤਨ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਨਾ ਸਹਾਰਦਿਆਂ ਇਸ ਜਹਾਨੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ‘ਡੁੱਬਿਆ’ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੁੱਝ ਲੱਖਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੋਢੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਜੀ ਦੇ ਉੱਦਮ ਨਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੂਨਕ, ਲਹਿਰਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਬੁਢਲਾਡਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 8 ਜੁਲਾਈ 2016 ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਹਲਫਨਾਮੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। 27 ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ  ਉੱਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਉੱਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ઠਅਨੁਸਾਰ 11 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਛੇ ਕਨਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹੀ ਕਿਸਾਨ 11 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ઠਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਦੋ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਕ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਉੱਭਰਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੀਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਔਸਤਨ 40 ਸਾਲ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ 72 ਤੇ 76 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 20 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 25 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਉਮਰ ਵਰਗ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਜੇਜੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੈਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਖੜਾ ਵਿੱਚ ਖਨੌਰੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੈਰਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।