ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਗਾਂਧੀਨਗਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉੱਘੇ ਖੇਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਮੈਗਾਸੇਸੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਸਾਈਨਾਥ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਬਹਿਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਆਧਾਰਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਊਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਿਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰੀਬ 200 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਹਨ। ਸਾਈਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸਾਈਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾਈ : ਸਾਈਨਾਥ
