ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
ਫਰੀਦਕੋਟ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਤਿੰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੇਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ 21 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਏਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜ ਫਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉੱਚੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਉਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਵਾਹ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ
