ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵਲੋਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਾਈਕਾਟ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਲੋਂ ਵਾਕਆਊਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦਿੱਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਤੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਹੀਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਨਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਸਬੰਧੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ 112 ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਲਾਪਤਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 70 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 14 ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ 5 ਨੌਜਵਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ 170 ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਰਾਡਾਂ, ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਰੀਏ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਗਰਲੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮਤੇ ‘ਚ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਫਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਬਸਪਾ ਦੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਐਮ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੰਸਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।