ਖੇਤੀ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਬਜਟ

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰਪੇਰੋਟ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 74 ਫੀਸਦ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਬਜਟ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ 1.34 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 8 ਫੀਸਦ ਘਟਾ ਕੇ 1.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਮੰਨ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1.16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫੀਸਦ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ 33,874 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਇ 2019-20 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ‘ਚ 62,802 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2020-21 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 75060 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ 1.72 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1350 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2019-20 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 1925 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉੱਤੇ 5 ਤੋਂ 18 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗਤ 10 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਸੀ। ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਵਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਖ਼ਪਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ 50 ਫੀਸਦ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੁੱਚੀ (ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ) ਲਾਗਤ ਜੋੜ ਕੇ 50 ਫੀਸਦ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ 14284 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਕੀ ਦੁੱਗਣੀ ਆਮਦਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ 2.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ 4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਸੈੱਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ 13 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਵਧਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਖ਼ੀਰ ਬੋਝ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 16.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 6000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 75000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਇਹ ਸਕੀਮ 9 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 14 ਕਰੋੜ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਉੱਤੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਈ 61500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਗਨਰੇਗਾ ਉੱਤੇ 1,10,658 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਐਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਬਜਟ 35 ਫੀਸਦ ਘਟਾ ਕੇ 72034 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਆਸ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
(‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)