ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਧਾਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਕਦਮ

ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਜੀਐਸਟੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁਣ ਹਕੀਕਤ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਖਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮਾਹੌਲ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਅੰਨਾ ਡੀਅੱੈਮਕੇ ਨੇ ਵੀ ਰਸਮੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬੱਚਦੇ ਹੋਏ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀਅੱੈਸਟੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 18 ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਉਚਿਤ ਦਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜੀਐੱੰਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੋਣਗੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚੀ ਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਹਕ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 54 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਜੀਅੱੈਸਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦਕਿ 32 ਫੀਸਦੀ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਘੱਟ ਦਰ ਲੱਗੇਗੀ। ਬਾਕੀ 15 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਗਹਿਮਾ-ਗਹਿਮੀ ਰਹੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਆਈਜੀਐੱਸਟੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਕਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ : ਚਿੰਦਬਰਮ : ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਸਦਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ‘ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਾਧਾਰ ਹੈ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦੁਆ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ (ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪੂਰੇ 11 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੀ. ਐਸ.ਟੀ. ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ, ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜੀ. ਐਸ.ਟੀ. ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਤਹਾਸਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਐਸ.ਟੀ. ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸੰਘੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਤਤਪਰਤਾ ਦੀ ਉਦਹਾਰਨ ਹੈ। ਟਵਿਟਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ।