ਚੁੱਲ੍ਹੇ-ਚੌਂਕੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਡਟਣ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ‘ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਂਭੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਗ੍ਰਹਿਣੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਡਾ. ਨਵਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੰਨੂਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ’ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਦਾਗੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ‘ਲੁਟੇਰੇ ਗੱਠਜੋੜ’ ਦੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣਗੇ। ਡਾ. ਨਵਸ਼ਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ‘ਚੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਹੋਰ ਘਟੇਗੀ। ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ।
ਇਸਤਰੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੰਚ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕੌਰ ਸੰਘਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਿਓਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਨਵਾਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਨੀਲਮ ਘੁਮਾਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜੋ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਸਿਹਤ-ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਿੱਘਰੇਗੀ। ਜਨਵਾਦੀ ਨਾਰੀ ਮੰਚ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਾਕੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਤੋਂ ਅਰਪਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ’ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ-ਚੌਂਕੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿਣ ਬਲਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਡਟਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇ।
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ
