ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਇੱਕ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖ਼ਰਚੀਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 2015 ਵਿੱਚ ਆਈ 79ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਆਇਆ।
ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਖ਼ਰਚਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ, ਪਾਣੀ ਵਾਂਗਰ ਵਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਸਧਾਰਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਏਰੀਆ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਲ 1951-52 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੇਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੱਧ ਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਹੋਣੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੋਣ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪਈਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਹੀ ਆਂਕੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਤੇ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰਲੀਆਂ, ਹੇਠਲੀਆਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਾਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ, ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਆਦਿ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ‘ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ’ ਆਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮਈ ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਉਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰ ਆਏ ਮਹੀਨੇ, ਆਈ ਤਿਮਾਹੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਣ ਆਈ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ 2019 ਵਿਚ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਥੋਪੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ 2021 ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ, 2022 ਵਿਚ ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ 2023 ‘ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ 2024 ਵਿਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੜੀਸਾ, ਸਿਕੱਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਾਵ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ‘ਤਾਕਤ’ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਹੋਏਗੀ।
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਭਾਵੇਂ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਚੋਣ ਦਾ ਕੋਡ (ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਕੋਡ) ਲੱਗ ਜਾਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਉਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਥੰਮ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ,ਜਿਹਨਾਂ ਉਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਵੋਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਮ-ਦਾਮ-ਦੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਨ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਵਲੋਂ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਕਾਲਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਵੀ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਈ ਵੀ ਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਟਾਕ ਹੈ?ਕੀ ਈ ਵੀ ਮੈਟ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸਿਆਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?ਕੀ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਪੋਸਟਲ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਣਗੇ?ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੋਟਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੋਟ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ?
ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼, ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕੌਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਜਾਣੀ ਮੱਧ ਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕਈ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਕੁਲ ਬਣੇ ਹੋਏ 60 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਸੂਬਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਤਾਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੋਟਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ‘ਚ ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਂਜ ਵੀ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸ ਹਨ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੱਠਮਾਰ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ‘ਚ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਉਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ 170ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੀਲੇ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 22 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੁਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਹਰ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜਿਤਾਈ ਤੇ ਇੰਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਢਾਅ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਉਤੇ, ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਪਾਰਟੀ, ਇਕ ਬੋਲੀ, ਇਕ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ, ਜਦੋਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਤਰੰਜੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਚੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਚਾਲ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਗਿਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਰ ਘਪਲਿਆਂ, ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪਰਖਿਆ ਹੈ? ਹਾਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਅਟਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਵੇਰ ਚੋਣ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੇਤਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰੀਂ ਪੁੱਜਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣੇ, ਇਥੇ ਇੱਕੋ ਚੋਣ ਹੋਵੇ, ਇੱਕੋ ਨੇਤਾ ਇਥੇ ਉਭਰੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਨ। ੲੲੲ