ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ

ਫਸਲ, ਵਿਆਹ-ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ ਅੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਵਿਆਜ
ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਡੇਰੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ।
ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਦੋਆਬਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਇਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੈਟਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾਮੁਕਤ ਕਿਸਾਨ, ਦੋਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।
3 ਲੱਖ ਕਰਜ਼ਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰੇਗਾ : ਚਰਨ ਸਿੰਘ
ਖੇੜੀ ਸਲਾਵਤਪੁਰ (ਰੋਪੜ) ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਰਾਸ਼ੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਔਜਾਰ ਲੈਣੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਬਚੀ ਖੁਚੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ।
ਹਰ ਮਹੀਨੇ 7500 ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੂਲਧਨ ਉਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ : ਗੁਰਚਰਨ : ਪਿੰਡ ਧੂੜ ਦੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 6 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ 7500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਵਿਚ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੀ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।
9 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮਾਨ : ਨੇਤਰ : ਘੁੰਡਰ (ਪਟਿਆਲਾ) ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 8 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜਿਊਂਦੇ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।