ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਰੱਦ

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ -ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਈਕਾਟ
14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਧਰਨੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ‘ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ’ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ‘ਨਿਰਾਦਰ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਸੱਜਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਜੀਓ ਸਿੰਮ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਾਂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦਿਆਂ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ-ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਆਗਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ઠਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੇਧਾ ਪਾਟਕਰ, ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਡਾ.ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੈਠਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਖਰੜੇ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ (ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਉਦੋਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ’ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ।’ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਤਜਵੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਜੀਓ ਸਿਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰਹੀ ਬੇਸਿੱਟਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਦੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਟਿਕੈਤ) ਦੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਨਨ ਮੁੱਲ੍ਹਾ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਦ ਛੱਡੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ : ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਕੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ।
ਇਹ ਹਨ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ
ੲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੀਦ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇਗੀ
ੲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ੲ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ੲ ਮੰਡੀਆਂ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੈੱਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ੲ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਉਤੇ ਸੋਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜੀਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ੲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉੱਗਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ੲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।