ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਲਾਮਬੰਦੀ

26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਦਿੱਲੀ ਜਾਮ’
ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੌਮੀ ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ।
‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ઠਕੌਮੀ ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਨਾ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਰਾਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਨਨ ਮੌਲਾ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕਾਕਾ ਜੀ, ਵੀ.ਐਮ. ਸਿੰਘ, ਡਾ.ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ।
ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਤੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਏਕਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਦਿੱਲੀ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ (ਕੁੰਡਲੀ ਬੈਰੀਅਰ), ਹਿਸਾਰ-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ (ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ), ਜੈਪੁਰ-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ (ਧਾਰੂਹੇਰਾ), ਬਰੇਲੀ-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ (ਹਾਪੁਰ), ਆਗਰਾ-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ (ਬੱਲਭਗੜ੍ਹ) ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।ઠ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕਾਕਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਰਾਦਾ-ਏ-ਕਤਲ, ਕਤਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 22 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਨਨ ਮੌਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੰਜ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਬਗੈਰ ਝੰਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ – ਕੇਂਦਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਵੇ, ਫਿਰ ਸੋਚਾਂਗੇ ਯਾਤਰੂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਰ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲਵੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਣਾਏ ‘ਅੜੀਅਲ’ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਚ ਨੂੰ ‘ਸੰਯਕੁਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਵਿੱਢਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਮੂਹਰੇ, ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਮੂਹਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਥੋਂ ਉੱਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅੜੀ ਫੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਯਾਤਰੂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਲਈ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 26-27 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਥੇ ਪੱਕਾ-ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਕ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਚਹੁੰ-ਪਾਸਿਓਂ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ-ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਦਭਾਗਾ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਮਿਆਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।