ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 16 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੈਅ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲੀ
ਜੋ ਕੇਰਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰੇ
ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਰਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ (ਐਮਐਸਪੀ) ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੀਮਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ 21 ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ 15 ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਟੋਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਰਲ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਵਿਜੇਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏਗੀ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਕੀਮਤ ਉਸਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਪਜ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕੀਮਤ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀ ਉਤਪਾਦਨ 7 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 14.72 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਗੂਰ, ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੂਰ 10 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਵੇਚਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਸਦੀ ਲਾਗਤ 40 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਜੀ. ਜਨਾਦਰਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਐਮਐਸਪੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੁੱਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ।
ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗੀ
ਸੁਰਨ 12
ਕੇਲਾ 30
ਅਨਾਨਾਸ 15
ਲੌਕੀ 09
ਖੀਰਾ 08
ਕਰੇਲਾ 30
ਚਿਚਿੰਡਾ 16
ਟਮਾਟਰ 08
ਗਵਾਰਫਲੀ 34
ਭਿੰਡੀ 20
ਪੱਤਾ ਗੋਭੀ 11
ਗਾਜਰ 21
ਆਲੂ 20
ਬੀਂਸ 28
ਚੁਕੰਦਰ 21
(ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ/ਰੁਪਏ ਵਿਚ)