ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਗਰਜੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਡੀਟੀਸੀ ਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਈ ਜਿੱਥੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਵੇਚਣ ਤੇ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਾਰੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬੱਝਿਆ : ਰੰਧਾਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਤਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ 2013’ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਨਾਲ ਭੇਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ 2013 ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਗਏ ਹੋ।’ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਰਾਜਨੀਤੀ
ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰ : ਦਾਨਵੇ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ : ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓਸਾਹਿਬ ਪਾਟਿਲ ਦਾਨਵੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓਸਾਹਿਬ ਪਾਟਿਲ ਦਾਨਵੇ ਨੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਿਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।